( Co-operative Movement in Rajasthan )  राजस्थान में सहकारिता आंदोलन

• ‘एक सबके लिए सब एक के लिए’ सिद्धान्त पर आधारित सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान रहा है। सहकारिता आन्दोलन सदस्यों का, सदस्यों द्वारा तथा सदस्यों के लिए संचालित कार्यक्रम है।
• विश्व में सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत इंग्लैण्ड के लंकाशायर में हई, यहाँ पर रॉबर्ट ऑवन द्वारा ‘सहकारी उपभोक्ता भण्डार’ प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् हरसन शुल्ज डेलिश एवं फ्रेडरिक विलियम रेफेजन द्वारा जर्मनी में सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात किया।
• भारत में सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ दुर्भिक्ष आयोग से माना जाता है जिनकी अनुशंसा पर ‘सहकारी साख अधिनियम, 1904′ पारित किया गया।
• 1919 के अधिनियम में सहकारिता को प्रान्तीय विषय बना दिया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में इसे ‘राज्य सची’ में स्थान दिया।
• राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर में हई जिसका उद्देश्य किसानों को साख सुविधा उपलब्ध करवाना महाजनों एवं अन्य बिचौलियों से मुक्ति दिलाते हुए शोषण मक्त समाज की स्थापना करना था। तत्पश्चात् 1904 में ही डीग व भरतपुर में सहकारी कृषि बैंक इसी उद्देश्य से स्थापित हुई।
• राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति एवं बैंक की स्थापना अक्टूबर, 1905 ई. को भिनाय (अजमेर) में की गई। अजमेर में ही 1910 ई. में केन्द्रीय सहकारी बैंक’ की स्थापना की गई।
• सर्वप्रथम 1915 ई. में भरतपुर रियासत ने सहकारिता कानून बनाया। तत्पश्चात् 1953 ई. तक कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मस्त्य एवं संयुक्त राजस्थान ने सहकारिता कानून लागू किया।
• 1953 ई. में विभिन्न सहकारिता कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1953′ पारित किया जिसका स्थान 2 अक्टूबर, 1965 को लागू हुए नये सहकारिता अधिनियम ने लिया । वर्तमान में सहकारी अधिनियम, 2001 लागू है जो 14 नवम्बर, 2002 से लागू हुआ।
• वर्तमान में राज्य में 20 राज्य स्तरीय सहकारी संघ, 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 21 दुग्ध उत्पादक संघ, 32 थोक उपभोक्ता भण्डार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है।

राजस्थान में सहकारिता का वर्तमान स्वरूप

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